दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार शीघ्र ही एक नीति लेकर आएगी और योजनाबद्ध तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करेगी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया।

साथ ही, उन्होंने कहा कि ये कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आएंगे। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज की घटनाओं को लेकर 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को "बेहद गंभीर" बताते हुए, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे अदालत अवमानना की कार्यवाही भी शुरू कर सकती है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं। (आवारा कुत्तों की) समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हम एक नीति बनाएंगे और लोगों को राहत प्रदान करेंगे।" दिल्ली सरकार ने भी इस मुद्दे पर कई बैठकें की हैं, और मंत्री कपिल मिश्रा ने पिछले हफ्ते कहा था कि सरकार एक मानवीय नीति लेकर आएगी।