New Delhi: भारत सरकार जबरन श्रम और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता के मुद्दों पर धारा-301 से जुड़ी जांच के संबंध में अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। सरकार ने बुधवार को उक्त जानकारी देते हुए ये भी बताया कि वे अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के कार्यालय ने 11-12 मार्च 2026 को जबरन श्रम और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़े मुद्दों पर 60 देशों के खिलाफ धारा-301 के तहत जांच शुरू की थी। यूएसटीआर ने दो जून को जबरन श्रम जांच के निष्कर्ष जारी करते हुए 60 देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।
इस प्रस्ताव में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मैक्सिको और पाकिस्तान से आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क जबकि भारत और चीन समेत 54 अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर 12.5 प्रतिशत शुल्क शामिल है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया व्यापार के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं।
ये उपाय अभी प्रस्ताव के चरण में है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत धारा-301 कार्यवाही के मामले में अमेरिका के साथ संपर्क में है। साथ ही भारत दो फरवरी 2026 को घोषित समझौते के ढांचे और सात फरवरी 2026 को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अमेरिका के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी बातचीत कर रहा है।’’
