बेंगलुरु, 29 नवंबर (भाषा) कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रियंक खरगे ने शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत लंबित राशि जारी करने का आग्रह किया, ताकि कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके और राज्य में ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक इस मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित कर रहा है।

प्रियंक खरगे के अनुसार, अब तक 86 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, तथा अन्य बहु-ग्रामीण और एकल-ग्रामीण योजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

पाटिल को लिखे पत्र में मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य बजटीय आवंटन और समय पर जारी धनराशि के माध्यम से इस योजना का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 11,050 करोड़ रुपये का आवंटन भी शामिल है।

जेजेएम की शुरुआत के बाद से वित्तीय प्रगति 69,487.60 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले 35,698.58 करोड़ रुपये है।

प्रियंक ने कहा, 'यह ध्यान देने योग्य है कि 35,698.58 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से राज्य का हिस्सा 24,598.45 करोड़ रुपये है, जबकि केंद्र का हिस्सा केवल 11,786.63 करोड़ रुपये है, जो केंद्र सरकार के हिस्से की भारी कमी को दर्शाता है। इस वित्तीय वर्ष में भी राज्य सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि अब तक केंद्र की ओर से जारी राशि शून्य है।'

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी संभावित देरी को कम करने तथा केंद्र सरकार से धनराशि मिलने की उम्मीद में चल रहे कार्यों को जारी रखने के लिए सक्रियतापूर्वक धनराशि वितरित की है।

भाषा आशीष सुरेश

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