पणजी, पांच नवंबर (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से ‘विस्तार’ योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अधिक सटीक और समय पर आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने और विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसमें सुधार के लिए ‘विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण और अनुसंधान पहल’ (विस्तार) योजना को मंजूरी दी। इस योजना पर 4,371.1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यह पांच साल की योजना है, जो 2030-31 तक लागू रहेगी। यह केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजना होगी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विकसित भारत 2047 के केंद्रीय लक्ष्य के अनुरूप इस योजना को एक गतिशील, वास्तविक समय पर काम करने वाला और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकीय ढांचा स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आंकड़े समय पर उपलब्ध कराना, अधिक विस्तृत स्तर पर आंकड़े जुटाना तथा सामंजस्यपूर्ण और कृत्रिम मेधा (एआई) के अनुकूल आंकड़ों के साथ विभिन्न प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है।

सावंत ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंजूर की गई यह पहल ‘‘रियल टाइम डेटा, डिजिटल बदलाव, कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग के माध्यम से भारत के आधिकारिक सांख्यिकी तंत्र को आधुनिक बनाएगी।’’

उन्होंने कहा कि इस पहल से अधिक सटीक और समय पर आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लक्षित करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य स्तर पर सांख्यिकीय क्षमताओं को भी मजबूत करेगी और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देगी। इससे नीति निर्माताओं को विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होंगे।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा