नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से लोगों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों सहित ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ (एफटीएससी) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की बुधवार को मंजूरी दी।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देरी कम होगी, न्याय जल्दी मिलेगा।’’

इस योजना पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी 1,434.89 करोड़ रुपये होगी। केंद्र सरकार के हिस्से की राशि निर्भया कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।

भाषा सिम्मी वैभव

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