तिरुवनंतपुरम, चार नवंबर (भाषा) केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राज्य में सरकार की जानकारी के बिना बार के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।

आबकारी आयुक्त और कुछ उप आबकारी आयुक्तों द्वारा बार के लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सतीशन ने कहा कि पिछली वामपंथी सरकार के कार्यकाल में ऐसी व्यवस्था थी, जिसके तहत संबंधित मंत्री को सूचित किए बिना ही लाइसेंस जारी किए जाते थे।

मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह मौजूदा व्यवस्था है और इसे बदला जाएगा। सरकार की जानकारी के बिना किसी को भी ऐसे लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हमारा नियंत्रण होना जरूरी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी शराब नीति जल्द आएगी। इसके लागू होने के बाद उसी के अनुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे।’’

हाल ही में राज्य के आबकारी मंत्री एम लिजू ने कहा था कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के सत्ता में आने के बाद कुछ उप आबकारी आयुक्तों और यहां तक कि आबकारी आयुक्त एस. संबाशिव राव ने भी उन्हें सूचित किए बिना बार के लाइसेंस जारी किए थे।

लीजू ने कहा था कि पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तहत ऐसा किया गया।

सतीशन ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि उन्होंने पहले बयान दिया था कि सरकार ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम-श्री) योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से पीछे नहीं हट सकती।

उन्होंने कहा, ‘‘एमओयू के तहत राज्य सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती और इससे हटने का फैसला केवल केंद्र सरकार ही ले सकती है। यह प्रावधान अब भी लागू है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उपसमिति योजना को लागू करने के तौर-तरीकों की पड़ताल कर रही है।

भाषा

शफीक मनीषा

मनीषा