नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए 4,371.1 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।

‘सांख्यिकीय बदलाव, विश्लेषण और अनुसंधान के लिए विकसित भारत पहल’ योजना पांच साल यानी 2030-31 तक लागू रहेगी।

इस योजना का उद्देश्य एक गतिशील, वास्तविक समय के आंकड़ों पर आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधिकारिक सांख्यिकी ढांचा तैयार करना है।

इसका प्रमुख उद्देश्य आंकड़ों को समय पर उपलब्ध कराना, अधिक विस्तृत आंकड़े जुटाना, समरूप आंकड़ा समूहों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना तथा कृत्रिम मेधा (एआई) के उपयोग के अनुकूल आंकड़ा आधार तैयार करना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के लिए कुल 4,371.1 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है।

भाषा रमण अजय

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