नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) वायु सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा रेस कोर्स वायु सेना स्टेशन के भीतर भारतीय वायु सेना के खेल परिसर को सील किए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष चिंता जताई थी। इस मामले से अवगत लोगों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल ने 26 अक्टूबर को रक्षा मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा था और तीन दिन बाद व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया था।

उन्होंने रक्षा मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित इस प्रमुख वायु सेना स्टेशन की भूमि का हिस्सा बल (वायु सेना) के नियंत्रण में ही रहे।

एक विवादास्पद कदम के तहत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने खेल परिसर को सील कर दिया, जिससे रक्षा हलकों में चिंता पैदा हो गई और इसके परिणामस्वरूप वायु सेना प्रमुख के लिए तय विदाई समारोह को रद्द करना पड़ा। वह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए।

भारतीय वायु सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पत्र में एपी सिंह ने 2014 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा संपदा विभाग और वायु सेना द्वारा 40 एकड़ से अधिक भूमि के हिस्से के किए गए एक संयुक्त सर्वेक्षण का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि स्टेशन के समग्र संचालन में वायु सेना खेल परिसर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह भूमि भारतीय वायु सेना के पास ही रहनी चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायु सेना रक्षा मंत्रालय को खेल परिसर की सीलिंग के बारे में अपनी चिंताओं से पहले ही अवगत करा चुकी है और सीलिंग प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर चुकी है।

सूत्रों में से एक ने बताया कि वायु सेना ने अति-सुरक्षित क्षेत्र में किसी भी हवाई सुरक्षा चुनौती को नाकाम करने में इस वायु सेना स्टेशन के संचालन महत्व का भी हवाला दिया है।

एपी सिंह ने अपने पत्र में कुछ ऐतिहासिक विवरणों और वायु सेना स्टेशन परिसर की स्थिति का भी उल्लेख किया, जिसमें भूमि खंडों के संदर्भ में तीन अलग-अलग हिस्से शामिल हैं। उन्होंने जोर दिया कि सभी सुविधाएं पहले की तरह ही संचालित होती रहनी चाहिए।

रेस कोर्स वायु सेना स्टेशन के खेल परिसर को पिछले सप्ताह बंद कर दिया गया था, जिसमें एक गोल्फ कोर्स, एक स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने खेल परिसर के प्रबंधन को निष्कासन नोटिस जारी कर जमीन वापस करने की मांग की थी।

यह कदम क्षेत्र में बहुमूल्य भूमि के हिस्से को वापस लेने के केंद्र के हालिया अभियान के हिस्से के रूप में सामने आया है।

पिछले कुछ हफ्तों से सरकार भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के माध्यम से लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित बहु-मूल्य जमीनों की समीक्षा कर रही है, ताकि रक्षा गोल्फ और खेल सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हो रहे भूखंडों को वापस लिया जा सके।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इससे पहले संबंधित संस्थाओं से वायु सेना गोल्फ कोर्स वाली जमीन सौंपने को कहा था।

भाषा खारी पवनेश

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