नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) वकील के एक समूह ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वकीलों को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में निलंबित किए जा चुके दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ के आचरण का स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया।

यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ के समक्ष उठाया गया। हालांकि, पीठ ने स्वतः संज्ञान याचिका पर कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया और वकीलों से सभी उपलब्ध सामग्री के साथ एक औपचारिक याचिका दायर करने को कहा, ताकि अदालत इस मामले पर विचार कर सके।

पीठ ने वकीलों से कहा, ‘‘आप एक औपचारिक याचिका दायर करें। ...हमारे सामने कुछ आधार होना चाहिए। स्वतः संज्ञान क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो भी सामग्री है, उसे याचिका के रूप में रजिस्ट्री में जमा कराएं ताकि उसे विचार के लिए अदालत के सामने लाया जा सके। आप ऐसा करें, फिर हम इस पर विचार करेंगे।’’

अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि वकीलों के खिलाफ ‘‘एके-47 का इस्तेमाल’’ और ‘‘काले कोट वाले गुंडे’’ जैसी टिप्पणियां की गईं।

एक वकील ने दलील दी, ‘‘आप हमारे प्रमुख हैं। यदि आप इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो हमें संबल मिलेगा।’’

यह विवाद 23 अक्टूबर को शाहदरा थाने में हुई एक घटना से शुरू हुआ था, जहां एक झड़प के दौरान वकील ललित बंसल को कथित तौर पर सिर में गंभीर चोट आई थी।

इसके बाद थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस और टकराव हुआ, जिसके चलते जिला अदालत के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि, बाद में इस हड़ताल को वापस ले लिया गया।

दिल्ली पुलिस ने गांधी नगर के सहायक पुलिस आयुक्त के तौर पर तैनात वशिष्ठ का तबादला 28 अक्टूबर को महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) में कर दिया था।

वहीं, शाहदरा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार का तबादला सुरक्षा इकाई में कर दिया गया था।

तबादले की यह कार्रवाई वकील द्वारा बंसल पर कथित हमले और थाने में हुई झड़प के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के बीच की गई थी। इसके बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी।

सोमवार को विवाद तब और बढ़ गया जब एसीपी वशिष्ठ और दिल्ली पुलिसकर्मियों के एक समूह ने इन तबादलों के विरोध में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान वकीलों को लेकर कुछ टिप्पणियां भी की गईं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब वशिष्ठ को निलंबित कर दिया है।

भाषा खारी मनीषा

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