लेह/जम्मू, तीन नवंबर (भाषा) लद्दाख राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) केंद्र शासित प्रदेश के मसौदा परिसीमन अधिसूचना पर मिली आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए चार और पांच नवंबर को व्यक्तिगत सुनवाई करेगा।

लद्दाख के राज्य निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि केंद्र शासित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों (जिन्हें ‘पंचायत हलका’ कहा जाता है) में 21 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। वर्ष 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार पंचायत चुनाव होंगे।

आयोग की ओर से दो नवंबर को जारी एक नोटिस के अनुसार मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियां या सुझाव देने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों को लेह स्थित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के नए सम्मेलन कक्ष में होने वाली सुनवाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि चार नवंबर को जिलेवार नुब्रा (दोपहर 12.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक), चांगथांग (अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक), शाम (अपराह्न 3.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक) और लेह (शाम 4.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक) में सुनवाई होगी।

वहीं, पांच नवंबर को द्रास (सुबह 10 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक), कारगिल (पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक), सांकू (दोपहर 12 बजे से अपराह्न एक बजे तक) और जंस्कार (अपराह्न एक बजे से अपराह्न दो बजे तक) के लिए सुनवाई होगी।

आयोग ने 23 अक्टूबर को मसौदा परिसीमन अधिसूचना जारी की थी, जिसे बाद में सरकारी आदेश के जरिए लद्दाख राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

आयोग ने कहा कि अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले वह सभी संबंधित व्यक्तियों और संगठनों को अपनी बात रखने का मौका देगा।

उसने कहा कि जिन लोगों ने आपत्तियां या सुझाव दिए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने जिले के लिए तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित स्थान पर सुनवाई में शामिल हों।

लद्दाख में पिछली बार पंचायत चुनाव नवंबर 2018 में हुए थे जब यह क्षेत्र तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था।

‘जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019’ के तहत लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से वहां कोई पंचायत चुनाव नहीं हुआ है।

भाषा सुरभि अमित

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