देवघर (झारखंड), दो नवंबर (भाषा) प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को ठीक वैसे ही कानूनी सहायता मिले, ‘‘जैसे अस्पताल में किसी मरीज का इलाज किया जाता है।’’

झारखंड के देवघर में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तीकरण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को हर समय कानूनी सहायता मिले।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अब समय आ गया है कि भारत की न्यायपालिका - तालुका और जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय तक, हर स्तर पर - गरीबों के दर्द को समझे और उसका समाधान करे, ठीक वैसे ही जैसे अस्पताल में किसी मरीज का इलाज किया जाता है।’’

उन्होंने कहा कि जब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है, तो नर्स और तकनीशियन उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसका इलाज किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जब तक डॉक्टर उसके पास पहुंचते हैं, उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है।’’

उन्होंने कहा कि इसी तरह, कानूनी सहायता पेशेवरों और कानूनी स्वयंसेवियों को गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से अशक्त लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें कानूनी मदद सुनिश्चित करनी चाहिए।

इस अवसर पर, प्रधान न्यायाधीश ने पलामू और रांची में कानूनी सहायता केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश ने देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना की।

भाषा सुभाष वैभव

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