नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का सोमवार को आदेश दिया। अदालत ने ये टिप्पणियां गुंडा अधिनियम के तहत एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ अधिकारी की ओर से एहतियातन हिरासत आदेश जारी करने के संबंध में की थीं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब चेन्नई के पूर्व पुलिस आयुक्त ए. अरुण ने इस मामले में बिना किसी शर्त के माफी मांग ली।

पीठ ने कहा, ‘‘हमने अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी का अवलोकन किया है। हलफनामे में अपीलकर्ता ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि उसने उच्च न्यायालय के समक्ष माफी नहीं मांगी और 22 सितंबर 2025 को हिरासत का आदेश जारी करते समय उससे हुई गलती को स्वीकार करने में विफल रहा।’’

इसने कहा, ‘‘जब उच्च न्यायालय ने उन्हें तलब किया था, तब उन्हें उसी समय अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। ऐसा न कर पाने के कारण अब वह इस न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) के साथ-साथ उच्च न्यायालय से भी बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। उन्होंने इस न्यायालय को यह आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन करते समय वह अधिक सावधानी बरतेंगे।’’

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा शक्तियों का प्रयोग तथ्यों और लागू कानून के सतर्कतापूर्वक आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसने कहा, ‘‘ऐहतियातन हिरासत के मामलों में यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसलिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक और कानून में निर्धारित प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाना चाहिए।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, साथ ही हम यह उचित समझते हैं कि पुलिस प्रशासन में वरिष्ठ पद पर आसीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्यों के महत्व और वैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को भली-भांति समझे।’’

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा खेद व्यक्त करने और भविष्य में अधिक सावधानी बरतने के दिए गए आश्वासन को उचित रूप से संज्ञान में लिया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता द्वारा बिना शर्त मांगी गई माफी, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन और मौजूदा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उनकी माफी स्वीकार करते हैं। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया जाता है।’’

इसने स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश केवल अपीलकर्ता के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों तक ही सीमित है और इससे हिरासत के आदेश को रद्द करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाषा देवेंद्र वैभव

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