नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने जेलों में जवाबदेही को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उपायों के तहत जेल प्रशासन को तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात जेल अधिकारियों को चिह्नित करने और उनका तुरंत तबादला करने का निर्देश दिया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने संवेदनशील विभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय से तैनात अधिकारियों की सूची भी मांगी है। इनमें सीपीआरओ, फैक्टरी और खरीद शाखाओं के अलावा पहली बार अपराध करने वालों, आर्थिक अपराधियों और दीवानी बंदियों को रखने वाली जेलें भी शामिल हैं।

प्रशासन से भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों का सामना कर रहे विशिष्ट अधिकारियों के पिछले 10 वर्षों के तैनाती इतिहास का विवरण जमा करने के लिए भी कहा गया है।

बयान में कहा गया है कि ये निर्देश एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जारी किए गए।

अधिकारियों को वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए कैदियों को आपूर्ति किए जाने वाले भोजन और दवाओं की गुणवत्ता और बाजार दरों को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि सरकार जेलों के अंदर तस्करी करके लाए गए तंबाकू और नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए उन्नत स्कैनिंग तकनीक के उपयोग की भी संभावना तलाश रही है।

जेल अधिकारियों से सुरक्षा चूक और कर्मचारियों के कदाचार से संबंधित लंबित शिकायतों पर सख्त समय सीमा के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने को कहा गया है।

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार सुधार गृहों में भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और अक्षमता को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाती है।

भाषा नोमान नोमान वैभव

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