नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) कांग्रेस ने आईडीबीआई के विनिवेश में ‘‘घोटाले’’ का सोमवार को आरोप लगाया और बैंक को एक विदेशी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया रोकने एवं पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग की।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने दावा किया कि एक विदेशी कंपनी आईडीबीआई बैंक के ही पैसे का इस्तेमाल करके उसे सरकार से खरीद रही है।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह मोदी सरकार का एक और बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि आईडीबीआई बैंक को एक विदेशी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया रोकी जाए।’’

उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया और कथित ‘‘घोटाले’’ की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की भी मांग की।

रमेश ने बैंक के मूल्यांकन से संबंधित दोनों रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की भी मांग की।

इससे पहले कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि मोदी सरकार आईडीबीआई बैंक को एक ऐसी कंपनी को बेच रही है, जो उसे खरीदने के लिए बैंक के ही पैसे का इस्तेमाल कर रही है।

गोहिल ने कहा, ‘‘जब देश आजाद हुआ था, तब हमारे पूर्वजों ने आम नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की कल्पना की थी। इसके बाद सरकार ने पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) की स्थापना की। इन उपक्रमों की बदौलत कई काम पूरे हुए। इन्हीं के कारण डाकिये पोस्टकार्ड पहुंचाते थे और गांवों एवं कस्बों तक टेलीफोन और रेल सेवाएं पहुंचीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘(जवाहरलाल) नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की बागडोर संभाली और आईडीबीआई बैंक की स्थापना की। आईडीबीआई की स्थापना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराना था, ताकि वे अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें और देश की प्रगति में योगदान दे सकें।’’

गोहिल ने कहा कि आईडीबीआई बैंक घाटे में नहीं है और उसकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) केवल दो प्रतिशत हैं। उन्होंने बताया कि 2021 से 2026 के बीच आईडीबीआई बैंक ने कुल 30,105 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।

गोहिल ने कहा कि प्रति कर्मचारी सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाले बैंकों में आईडीबीआई अग्रणी है और उसका प्रति कर्मचारी मुनाफा 49.8 लाख रुपये है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे में सवाल उठता है कि इतना अधिक मुनाफा कमाने वाले बैंक को क्यों बेचा जा रहा है?’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि कानून के अनुसार, किसी भी विनिवेश से पहले मूल्यांकन करना जरूरी होता है तथा आईडीबीआई के मामले में बैंक का मूल्यांकन 94.42 रुपये प्रति शेयर किया गया था और इसके बाद बोलियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल फेयरफैक्स का नाम सामने आया।

उन्होंने दावा किया कि नियमों के अनुसार, निविदा खुलने के बाद संपत्ति का मूल्यांकन नहीं बदला जा सकता, लेकिन इस मामले में निविदा खुलने के बाद 94.42 रुपये प्रति शेयर का मूल्यांकन खारिज कर उसे घटाकर 75 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया।

गोहिल ने कहा कि 2003 में वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति ने स्पष्ट किया था कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा, ‘‘उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और जसवंत सिंह वित्त मंत्री थे। जसवंत सिंह ने आठ अगस्त 2003 को लोकसभा और 15 अगस्त 2003 को राज्यसभा में अपने भाषण में वादा किया था कि किसी भी परिस्थिति में आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं की जाएगी।’’

गोहिल ने कहा, ‘‘लेकिन अब भगवान राम के नाम पर चंदे की चोरी करने वाली भाजपा अपना वादा तोड़कर आईडीबीआई बैंक को बेचने पर आमादा है।’’

कांग्रेस की मांगों का उल्लेख करते हुए गोहिल ने कहा कि आईडीबीआई बैंक को किसी विदेशी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘इस पूरे मामले की जेपीसी से विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए। आईडीबीआई बैंक के मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।’’

गोहिल ने सवाल किया कि बोली खुलने के बाद किसके निर्देश पर बैंक का मूल्यांकन बदला गया। उन्होंने कहा कि बोली लगने के बाद आयकर संबंधी मामले का निपटारा करने के फैसले के बारे में भी जवाब दिया जाना चाहिए।

गोहिल ने आईडीबीआई बैंक की बोली में शामिल दूसरे बोलीदाता का नाम सार्वजनिक करने की मांग की।

उन्होंने कहा, ‘‘फेयरफैक्स कितना पैसा दे रही है और यह पैसा कहां से आ रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के बावजूद फेयरफैक्स को छूट क्यों दी गई।’’

सरकार ने 14 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को करीब 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) में बेचने की मंजूरी दी थी।

भाषा सिम्मी सुरेश

सुरेश