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अदालत ने अभिनेता इमरान खान को लगाई फटकार : कहा- ओसीआई कार्ड धारक को नहीं प्रदर्शन का अधिकार

मुंबई, दो नवंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने अमेरिकी नागरिक और अभिनेता इमरान खान को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (सीईसी-एसआईआर) के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोमवार को कड़ी फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि विरोध-प्रदर्शन का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिसके बाद खान ने बिना शर्त माफी मांगी।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि भारत की इतनी उदारता है कि ‘प्रवासी भारतीय’ (ओसीआई) कार्ड धारक अमेरिकी नागरिक को तत्काल निर्वासित करने के बजाय, पहले एक नोटिस जारी करके उसे देश छोड़ने के लिए कहा जाता है।

खान (43) का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने अदालत की टिप्पणी के बाद तत्काल अपने मुवक्किल की ओर से लिखित आश्वासन दिया कि अभिनेता भविष्य में किसी भी विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और साथ ही बिना शर्त माफी भी मांगी।

इसके बाद पीठ ने खान की उस याचिका पर अगली सुनवाई सात दिसंबर को सूचीबद्ध की, जिसमें उन्होंने ‘ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय’(एफआरआरओ)के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था। यह नोटिस उन्हें पिछले महीने मुंबई में एसआईआर मुद्दे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण दिया गया था।

अदालत ने टिप्पणी की कि ओसीआई कार्डधारक को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, और इसी के साथ उसने एफआरआरओ के नोटिस पर अमल पर रोक लगाने के पिछले आदेश की मियाद बढ़ा दी।

अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘अगर किसी भारतीय ने कहीं और ऐसा ही कुछ किया होता, तो क्या उसे बर्दाश्त किया जाता? अगर ऐसा अमेरिका में हुआ होता, तो उस व्यक्ति को अगली उड़ान से वापस भारत भेज दिया जाता।’’

पीठ ने खान को सुझाव दिया कि अगर वह विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने को इच्छुक हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता लेने पर विचार करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि हालांकि वह इस तरह की कार्रवाई (नोटिस जारी करना) करने के अधिकारियों के अधिकारों पर सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन कुछ जमीनी वास्तविकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘वह (खान) बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। वह बचपन से ही भारत में रह रहे हैं। अब थोड़ी उदारता दिखाएं और बड़ा दिल रखें। हमें ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना अपनानी चाहिए।’’

अदालत ने कहा कि कानून के तहत अधिकारियों के पास संप्रभु शक्तियां हैं, और ‘डेली बेली’ के अभिनेता को देश से बाहर निकालने का फैसला उनके अधिकारों के दायरे में ही होगा।

पीठ ने कहा, ‘‘एक ओसीआई कार्डधारक के तौर पर, आप (खान) इस देश की दया पर निर्भर हैं। इसलिए, इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मौका दिया जा सकता है।’’

अदालत ने खन से सवाल किया कि भारतीय नागरिकों से जुड़े विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का उनका क्या अधिकार है।

पीठ ने सवाल किया कि वह (खान) विरोध-प्रदर्शन वाली जगह (मुंबई में) क्यों गए थे? साथ ही, हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी जोड़ा कि अभिनेता की कोई ऐसी फिल्म भी नहीं आ रही है, जिसका उन्हें प्रचार करना हो।

मुख्य न्यायाधीश त्रिपाठी ने कहा, ‘‘भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं और ओसीआई कार्डधारकों को जो अधिकार मिले हैं, वे अलग-अलग हैं। अगर वह भारतीय नागरिक होते, तो स्थिति कुछ और होती।’’

पीठ ने टिप्पणी की कि खान ओसीआई कार्ड धारक हैं, इसलिए वह एक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते।

अदालत ने कहा, ‘‘आपको (खान) इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से आपका कोई लेना-देना नहीं है। ओसीआई कार्डधारक को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है।’’

खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील धोंड ने तत्काल अदालत को अभिनेता की तरफ से एक वचन पत्र दिया, जिसमें भरोसा दिलाया गया कि उनके मुवक्किल भविष्य में किसी भी विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही किसी और को ऐसा करने के लिए उकसाएंगे।

अदालत ने इसके बाद कहा कि केवल एक वचन पत्र देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अभिनेता को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि खान बचपन से ही भारत में हैं, उन्होंने यहां फिल्मों में काम किया है और इसी देश की बदौलत उन्हें पहचान मिली है।

अदालत ने कहा, ‘‘आपकी सोशल मीडिया पोस्ट (पुलिस द्वारा उसे हिरासत से रिहा किए जाने के बाद) उकसावे के समान थीं। आपके युवा फॉलोअर्स हैं, जो निश्चित रूप से इनसे प्रभावित होंगे।’’

एफआरआरओ ने ‘भारत छोड़ो’ आदेश, ‘ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम’ की धारा 7(2)(सी) और 29 के तहत जारी किया था। ये धाराएं सरकार को विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाने और उन्हें अनिवार्य रूप से देश से बाहर भेजने का अधिकार देती हैं।

नोटिस में खान को 28 अक्टूबर या उससे पहले देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था और ऐसा न करने पर उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी।

यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा खान को कुछ देर के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद की गई। यह रैली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) के आंदोलन के समर्थन में आयोजित की गई थी, जो एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रही थी।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भांजे इमरान खान को देश छोड़ने का आदेश देने के अलावा एफआरआरओ ने अलग से एक ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर सवाल किया था कि क्यों न उनका ओसीआई दर्जा रद्द कर दिया जाए।

भाषा धीरज संतोष

संतोष