(अलिंद चौहान)
नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) दिल्ली की संस्था ‘वाइल्डलाइफ एसओएस’ को दिल्ली के वन्यजीव बोर्ड में शामिल किए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस गैर-सरकारी संगठन पर तेंदुए का शिकार करने वाले एक नेटवर्क से जुड़े होने और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 8 के अनुसार, किसी राज्य के वन्यजीव बोर्ड का काम वन्यजीवों और विशेष पौधों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए नीतियां बनाने जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना होता है।
दिल्ली के वन और वन्यजीव विभाग ने 23 अक्टूबर को एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वन्यजीव बोर्ड का गठन किया था।
भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “यह बेहद चिंताजनक है कि वाइल्डलाइफ एसओएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेय सत्यनारायण के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार और वन विभाग ने गंभीर आरोप दर्ज किए हैं। यह मामला पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र में तेंदुओं के अवैध शिकार से जुड़ा है।”
उन्होंने कहा, “वन्यजीव अपराधों से जुड़े गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे संगठन को किसी राज्य के उच्च स्तरीय वैधानिक सलाहकार निकाय में शामिल करना जनता के भरोसे को ठेस पहुंचाता है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है।”
साल 1995 में स्थापित वाइल्डलाइफ एसओएस ने पिछले कई वर्षों में भारत के लुप्तप्राय जानवरों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए कई अभियान चलाए हैं। इनमें अवैध शिकार विरोधी गतिविधियां, बचाव और पुनर्वास केंद्र, तथा प्राकृतिक आवास संरक्षण शामिल हैं।
हालांकि, अगस्त में मीडिया में ऐसी खबरें आईं जिनमें वाइल्डलाइफ एसओएस का संबंध मध्यप्रदेश में तेंदुए के अवैध शिकार के एक कथित मामले से जोड़ा गया। सितंबर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में कार्तिकेय सत्यनारायण को दी गई अंतरिम सुरक्षा (राहत) वापस ले ली थी, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस सुरक्षा को बहाल कर दिया।
भाषा वैभव प्रशांत
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