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मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए एफपीसीई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, रेरा में बदलाव की मांग

नयी दिल्ली, 2 नवंबर (भाषा) मकान खरीदारों के संगठन फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से रेरा कानून में बदलाव करने की मांग की है।

संगठन का कहना है कि इस कानून के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और मकान खरीदारों के हितों की रक्षा करने, दोनों की जिम्मेदारी एक ही प्राधिकरण को दी गई है। इससे प्राधिकरण के कामकाज में हितों का टकराव हो रहा है।

एफपीसीई के अध्यक्ष और रेरा की केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य अभय उपाध्याय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मकान खरीदारों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी से अलग की जाए।

संसद ने मकान खरीदारों और बिल्डर के बीच संविदात्मक संबंधों को विनियमित करने के लिए रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 पारित किया था। आमतौर पर रेरा के नाम से पहचाने जाने वाले इस कानून को 2017 के मध्य से पूरी तरह लागू किया गया था। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है

उपाध्याय ने पत्र में कहा, ‘‘दुर्भाग्य से करीब 10 साल बाद भी हमें आपको यह बताना पड़ रहा है कि इस ऐतिहासिक कानून के उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। इसकी खामी उस कानून में नहीं है, जिसे आपकी सरकार ने बनाया था, बल्कि उस व्यवस्था में है जिसे इसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।’’

उन्होंने कहा कि रेरा कानून रियल एस्टेट क्षेत्र में पहले से चली आ रही अनियमितताओं को खत्म करने में विफल रहा है। इनमें एकतरफा समझौते, परियोजनाओं को पूरा करने में देरी, बिल्डर द्वारा धन का दूसरे कामों में इस्तेमाल और नियामक प्राधिकरणों के आदेशों पर अमल नहीं होना शामिल है।

एफपीसीई ने बयान में कहा, ''एक ही प्राधिकरण को रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के खिलाफ मकान खरीदारों के हितों की रक्षा करने, दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। हितों का यह टकराव रेरा की विफलता की मुख्य वजह है और जब तक इसे दूर नहीं किया जाता, कोई भी संशोधन सफल नहीं हो सकता।''

भाषा योगेश अजय

अजय