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सरकार ने आठ युद्धपोत खरीदने संबंधी 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए

नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उसने नौसेना के लिए आठ युद्धपोत खरीदने के वास्ते दो सरकारी जहाज निर्माण कंपनियों के साथ 53,866 करोड़ रुपये के अनुबंध किए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि ये अनुबंध ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड’ (जीआरएसई) और ‘गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’ (जीएसएल) के साथ किए गए हैं जिनके तहत आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट (एनजीसी) खरीदे जाएंगे।

‘कॉर्वेट’ छोटे आकार के, तेज गति से चलने वाले युद्धपोत होते हैं, जो ‘फ्रिगेट’ और विध्वंसक युद्धपोतों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘इन अनुबंधों के तहत जीआरएसई पांच कॉर्वेट बनाएगी जबकि जीएसएल बाकी तीन कॉर्वेट का निर्माण करेगी।’’

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘यह परियोजना भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में एक मील का पत्थर है। यह पहली ऐसी परियोजना है जिसमें जहाजों का डिजाइन भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से तैयार करेगी और उनका निर्माण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिये चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) करेंगे।’’

इसमें कहा गया, “कॉर्वेट अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होंगे, जिनमें उन्नत मिसाइलें, हथियार और सेंसर सूट शामिल हैं, जो उन्हें वायु, सतह और जलमग्न क्षेत्रों में मिशन को अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये कॉर्वेट भारत के पोत निर्माण क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगे और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी पोत निर्माण शिपयार्ड तथा भारतीय औद्योगिक भागीदारों के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, “इन जहाजों के निर्माण से अगले 10 वर्षों में पोत निर्माण गोदी में लगभग 72 लाख मानव-दिवस और सहायक उद्योगों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में 460 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा।”

उन्होंने कहा, “भारत में निर्मित सामग्री और उपकरणों, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों तथा भारतीय कौशल एवं विशेषज्ञता के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर यह परियोजना रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही, यह ‘मेक इन इंडिया’ के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती है।”

मंत्रालय ने कहा कि इन जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सतह पर मार करने वाले और पनडुब्बियों से संभावित हमले से मुकाबला करने के युद्ध अभियानों का संचालन, तटीय रक्षा को मजबूत करना, तटीय युद्ध अभियानों को अंजाम देना और समुद्री उपस्थिति एवं निगरानी मिशनों को पूरा करना संभव होगा।

भाषा प्रशांत माधव

माधव