कोहिमा, सात सितंबर (भाषा) केंद्र और एनएससीएन-के के निकी धड़े ने संघर्षविराम समझौते को और एक साल के लिए बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

समझौते पर सोमवार को (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग) (निकी) संघर्षविराम पर्यवेक्षण बोर्ड (सीएफएसबी) के पर्यवेक्षक एबेल जिंगरू थ्यूर, सचिव अमेका अचुमी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीरज कुमार बंसोड़ ने हस्ताक्षर किए।

बयान में कहा गया कि समझौते का उद्देश्य नगा लोगों की भागीदारी के साथ नगालैंड में स्थायी शांति स्थापित करना है।

समझौते में यह भी कहा गया है कि संघर्षविराम दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत और हस्ताक्षरित संघर्षविराम के जमीनी नियमों के पालन के अधीन रहेगा।

समझौते के तहत दोनों पक्षों की भागीदारी से इन जमीनी नियमों की परस्पर समीक्षा और उनमें संशोधन भी किया जा सकता है।

एनएससीएन-के (निकी) ने पहली बार 2021 में केंद्र के साथ संघर्षविराम समझौता किया था तथा नवीनतम विस्तार सात सितंबर, 2027 तक प्रभावी रहेगा।

भाषा अमित नरेश

नरेश