कोझिकोड (केरलम), छह सितंबर (भाषा) सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार पीएमश्री योजना को लागू करने पर फैसला विशेष मंत्रिमंडलीय उप-समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही करेगी, जो फिलहाल इस मामले गौर कर रही है।
पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री) योजना लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता किया था। हालांकि, सत्तारूढ़ गठबंधन में विरोध के बाद इसके कार्यान्वयन को रोक दिया गया था।
योजना का विरोध करने वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने सत्ता में आने के बाद इस मामले पर गौर करने के लिए एक विशेष मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया।
शम्सुद्दीन ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि योजना लागू करने को लेकर केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हैं।
उन्होंने कहा, “पिछली सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और केंद्र को इसे लागू करने का आश्वासन दिया था। हमारे सामने यही पृष्ठभूमि है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए।”
मंत्री ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
उन्होंने कहा, “इस मामले में कोई आपात स्थिति नहीं है। फैसला बाद में लिया जाएगा।”
भाषा जोहेब प्रशांत
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