नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग के 39 उप-मंडलों में उपपंजीयकों की तैनाती के लिए ‘रैंडमाइजेशन’ (यादृच्छिक चयन) प्रक्रिया अपनाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बयान में बताया गया है कि यह प्रक्रिया अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवाएं) की उपस्थिति में संपन्न हुई।

इसके मुताबिक, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ अधिकारियों को उपपंजीयक के पद पर बनाए रखा गया, जबकि अन्य अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यभार से स्थानांतरित कर उपपंजीयक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने पहली बार उपपंजीयकों की तैनाती में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ‘रैंडमाइजेशन’ चयन प्रक्रिया को अपनाया है और इसका उद्देश्य अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया को एक स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली के तहत पूरा करना है।

बयान में कहा गया है कि अब सभी 39 उपमंडल के अनुपात में ही 39 उपपंजीयकों की नियुक्ति कर दी गई है। पहले इनकी संख्या 22 थी।

बयान के अनुसार, दिल्लीवासियों को अपने क्षेत्र में एक साथ उपमंडल व उपपंजीयक की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए सरकार ने 17 उप पंजीयक कार्यालयों को भी अधिसूचित कर दिया है।

बयान में कहा गया है कि इस बार उपपंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए अफसरों का चयन ऐसे अधिकारियों के समूह में से किया गया, जो बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त शेष सेवा अवधि और सतर्कता मंजूरी जैसे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नव नियुक्त उपपंजीयकों से दिल्ली की जनता को बेहतर और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है, जिनसे सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रभावी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बने।

बयान के मुताबिक, दिल्ली सरकार द्वारा उपपंजीयक के 39 पद अधिसूचित किए जाने के बाद अब सभी 13 राजस्व जिलों के अंतर्गत आने वाले 39 उपमंडल में इन पदों को भर दिया गया है।

भाषा नोमान नोमान नरेश रंजन

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