शिमला, दो सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और बोर्ड में ‘आउटसोर्स’ कर्मचारियों के समायोजन की मांग को लेकर बुधवार को यहां विधानसभा के पास विरोध प्रदर्शन किया।

यह विरोध प्रदर्शन एचपीएसईबी कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चौड़ा मैदान में किया गया। कर्मचारियों ने बोर्ड के कार्यालय से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

एचपीएसईबी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितिन भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोर्ड के करीब 9,000 कर्मचारियों के लिए भी इसकी घोषणा करेंगे।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी कोई नयी मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे केवल ओपीएस की बहाली चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि यह योजना उन पर भी उसी तरह लागू होनी चाहिए जैसे अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू है।

उन्होंने कहा कि 1971 में बिजली बोर्ड के गठन और 1972 के पेंशन नियमों के तहत वे इसके हकदार हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने ओपीएस का लाभ लगभग 1.5 लाख अन्य कर्मचारियों को दिया है, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है।

भाषा प्रचेता राजकुमार

राजकुमार