बेंगलुरु, 30 अगस्त (भाषा) कर्नाटक सरकार ने राज्य की अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों की समीक्षा करने और उपयुक्त मामलों को रद्द करने की सिफारिश करने के लिए गृह मंत्री प्रियंक खरगे की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।

समिति के अन्य सदस्य समाज कल्याण मंत्री के. एच. मुनियप्पा, स्वास्थ्य मंत्री यू. टी. खादर, ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बी. गौड़ा, नगर प्रशासन मंत्री एच. सी. बालकृष्ण और नगर विकास मंत्री डॉ. यतींद्र सिद्धरमैया हैं।

गृह मंत्री के कार्यालय ने रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि समिति राज्यभर की अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों की समीक्षा करेगी और सरकार को उन मामलों की सिफारिश करेगी जिन्हें रद्द करने पर विचार किया जा सकता है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति नियमों के अनुसार पात्र मामलों पर अपनी राय प्रस्तुत करने से पहले अन्य प्रासंगिक पहलुओं के अलावा प्रत्येक मामले की प्रकृति और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेगी।

भाषा खारी रंजन

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