चेन्नई, 21 जून (भाषा) केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार आयात कम करने के उद्देश्य से कोयला से गैस बनाने की दिशा में रणनीतिक बदलाव और भारी प्रोत्साहन के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

रेड्डी ने कहा कि कोयला से गैस बनाने के लिए सरकार लगभग 46,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दे रही है और अगले दो महीनों में 35 से अधिक कंपनियां भारत में इस क्षेत्र में गतिविधियां शुरू करेंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम उन कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो इस उद्देश्य के लिए तकनीक लेकर भारत आ रही हैं, ताकि तकनीकी अंतर को दूर किया जा सके।’’

मंत्री ने कहा कि भारत के पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और देश के लगभग 73 प्रतिशत ताप विद्युत परियोजनाओं में कोयले से बिजली उत्पादन किया जाता है।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में 25,016 करोड़ रुपये की लागत वाली लखनपुर कोयला गैसीफिकेशन परियोजना की आधारशिला रखी है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत के विशाल कोयला भंडार का अधिकतम उपयोग करने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भाषा अमित रंजन

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