गुवाहाटी, 14 जून (भाषा) असम के लगभग 50 लाख कृषक परिवारों में से आधे से भी कम सरकार के पास पंजीकृत हैं। राज्य के एक मंत्री ने रविवार को बताया कि सरकार ने अगले छह महीनों में ऐसे पांच से सात लाख और परिवारों को पंजीकृत करने के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने असम के जिला कृषि अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और किसान समुदाय के लिए बनी अलग-अलग योजनाओं की समीक्षा की।

एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘मंत्री ने किसानों के पंजीकरण को सर्वाधिक प्राथमिकता देने का सख्त निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि जहां असम में लगभग 50 लाख परिवार खेती पर निर्भर हैं, वहीं अभी सिर्फ 24 लाख परिवार ही पंजीकृत हैं।’’

बयान के अनुसार, इस अंतर को कम करने के लिए विभाग अगले छह महीनों में पांच से सात लाख और किसानों को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा।

हजारिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य के सबसे गरीब परिवारों के लिए गुजारे लायक खेती को कमाई वाले क्षेत्र में बदलने पर ध्यान दें।

उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत पंजीकरण तेजी से बढ़ाने और पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाकर ‘प्रधानमंत्री-किसान’ पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बीज और खाद का वितरण पूरी तरह से खुला और पारदर्शी होना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बुवाई के मौसम से कम से कम एक महीने पहले किसानों तक पहुंच जाने चाहिए।

भाषा सुरभि प्रशांत

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