उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल (Senior AAG) नियुक्त किया है। वहीं, अधिवक्ता अखिलेश सिंह रावत और जगदीश एन को सुप्रीम कोर्ट के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाया गया है। 18 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न अधिवक्ताओं के पैनल को मंजूरी दी है। यह नियुक्तियां अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी। अधिसूचना के मुताबिक, अधिवक्ता केशव रंजन, आदर्श चमोली और स्नेहजीत कौर को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड-कम-स्टैंडिंग काउंसल नियुक्त किया गया है। वहीं, अधिवक्ता विनायक मिश्रा को पैनल अधिवक्ता बनाया गया है।
इसके अलावा, स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर कुछ अधिवक्ताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), नई दिल्ली में उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी पैनल में शामिल किया गया है। अधिवक्ता अधिराज बाली और अभय प्रताप को NGT के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति पूरी तरह पेशेवर आधार पर है, न कि कोई सिविल पद। राज्य सरकार बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए कभी भी इस नियुक्ति को समाप्त कर सकती है, और अधिवक्ता भी लिखित सूचना देकर इस्तीफा दे सकते हैं।
साथ ही यह भी कहा गया है कि पैनल में शामिल अधिवक्ता अपने कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लेंगे और न ही कोई कानूनी सलाह देंगे। उन्हें सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। अधिवक्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे राज्य सरकार का मजबूत और प्रभावी पक्ष रखें तथा हर महीने की 7 तारीख तक अपने कार्य की रिपोर्ट न्याय एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करें।
