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सीएम धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक होगा हरिद्वार कुंभ, मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जताया भरोसा

Haridwar: उत्तराखंड के मंत्री राम सिंह कैडा ने हरिद्वार में होने वाले आगामी कुंभ मेले को लेकर भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह विशाल धार्मिक आयोजन "ऐतिहासिक" होगा। कैडा ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों को मज़बूत कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि हर विकास परियोजना पूरी ईमानदारी से पूरी हो सके।

कैडा ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होने वाला आगामी कुंभ ऐतिहासिक होगा। हमने पुलिस अधिकारियों को भी मज़बूत कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी को कोई शिकायत न हो, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चल रही सभी परियोजनाएं पूरी ईमानदारी से पूरी हों। निश्चित रूप से, चल रहे सभी विकास कार्यों में प्रगति हो रही है। सभी काम अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे।"

उन्होंने मीडिया को सभी अखाड़ों के संतों और महंतों के साथ हाल ही में हुई बैठक के बारे में भी जानकारी दी। कैडा ने कहा कि सरकार ने बिना रुकावट पानी और बिजली की आपूर्ति के साथ-साथ आसानी से पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और वादा किया कि बैठक के दौरान उठाए गए इन और अन्य मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा, "सरकार के सामने रखी गई मांगों के संबंध में सभी अखाड़ों के सम्मानित महंत यहां एकत्र हुए थे। पार्किंग को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, और हम बिना रुकावट पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि इन चिंताओं और उनके द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का समाधान किया जाएगा। आज एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें सभी अखाड़ों के सम्मानित संतों और महंतों ने भाग लिया।"

अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत, बुनियादी ढांचे के तेज़ी से विकास, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार और बेहतर सुरक्षा के लिए आधुनिक निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों को स्थापित करने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स को ज़मीनी स्तर पर तेज़ी से लागू करने की कोशिशें चल रही हैं। इस सिलसिले में, राज्य सरकार ने कुंभ मेले के लिए एक नए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भवन (CCR-2) के निर्माण के साथ-साथ सूखी नदी और मायापुर एस्केप चैनल पर दो नए पुलों के निर्माण को मंज़ूरी दी है।