योगी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. उत्तर प्रदेश में 29 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया है. जिसके चलते सरकार ने इन कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया था. लेकिन मंगलवार देर को यह आदेश वापस ले लिया है. जिससे अब इस महीने की सैलरी 2.44 लाख कर्मचारियों को मिलेगी.

इसके साथ ही कर्मचारियों को 1 महीने का समय अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने का समय दिया गया है. इस अवधि में हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना होगा. ऐसा न करने की दशा में उनका वेतन रोक दिया जाएगा.

मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को सभी विभागों को आदेश जारी किया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए. ऐसे में प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मचारियों में सिर्फ 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था. ऐसे में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ था. इस बात की जानकारी होते ही मंगलवार की सुबह कर्मचारी यूनियन का सरकार पर दबाव पड़ने लगा. सरकार ने इस फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया.