Punjab: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर-जमानती अपराध की धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज की हैं। दोनों एफआईआर पंजाब के अलग-अलग जिलों में दर्ज की गईं। यह बात संदीप पाठक के आप से भाजपा में शामिल होने के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जब सात सांसद संसद के उच्च सदन में सत्तारूढ़ खेमे में शामिल हो गए।

भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने एफआईआर के समय पर सवाल उठाया है और इसे पाठक के खिलाफ "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने राज्य की आप सरकार पर विपक्ष को चुप कराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

एक एक्स पोस्ट में शर्मा ने लिखा, "पंजाब में कोई कानून नहीं है, अब राजनीतिक प्रतिशोध का बोलबाला है। भगवंत मान और केजरीवाल का डर उजागर हो गया। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते ही पंजाब में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी के खिलाफ गैर जमानती एफआईआर दर्ज होना साफ दिखाता है कि केजरीवाल और भगवंत मान पुलिस को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।"

भाजपा नेता ने कहा, "यह सिर्फ एक मामला नहीं है - यह भय, दहशत और प्रतिशोध की राजनीति है। पुलिस का इस्तेमाल पहले भी विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया जाता था - वही आज भी दोहराया जा रहा है। गैर-जमानती धाराएं, तत्काल कार्रवाई की धमकी कानून की आड़ में राजनीतिक एजेंडा लागू करने का शर्मनाक कृत्य है।"

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पंजाब को "पुलिस राज्य" में बदलने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा है, "भगवंत मान की सरकार धीरे-धीरे पंजाब को 'पुलिस राज्य' में बदल रही है - जहां असहमति = मामला और सच्चाई = सजा। बीजेपी पंजाब इस बदमाशी और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून के विरोधियों के खिलाफ हथियार बनाने वालों से कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं।"

अकाली दल के महासचिव बिक्रम सिंह मजीठिया ने आप पर ''चुनिंदा तौर पर नतीजों को निशाना बनाने'' का आरोप लगाया। मजीठिया ने एक्स पर लिखा, "हीरो से जीरो...आम आदमी पार्टी से अलग होने वालों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। संदीप पाठक कभी भगवंत मान और सत्ता के प्रमुख केंद्र अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी थे। अगर वह गलत थे, तो वह अपने मालिकों, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का अनुसरण कर रहे थे। फिर, उनके साथ कौन मिला हुआ था, और अब उन पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? वफादारी बदलने के बाद, गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर संभावित प्रतिशोध की राजनीति की ओर इशारा करती है। प्रभाव से जांच तक, बदलाव गंभीर प्रश्न है।"