ऐप आधारित कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें ड्राइवर और वाहन के वेरिफिकेशन से लेकर रूट बदलने, छेड़छाड़, असुरक्षित जगह पर ड्रॉप और इमरजेंसी में मदद मिलने में देरी जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। NCW ने राज्यों को पुलिस, परिवहन विभाग और ऐप आधारित कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि महिलाओं की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई की जा सके।

ड्राइवर और वाहन का वेरिफिकेशन जरूरी

नई गाइडलाइन के तहत ऐप आधारित कंपनियों को ड्राइवर और वाहनों का उचित वेरिफिकेशन करना होगा। अगर ऐप पर दिखाई गई जानकारी और वास्तविक ड्राइवर या वाहन की जानकारी अलग है तो महिला यात्री बिना किसी पेनल्टी के राइड कैंसिल कर सकेगी। NCW ने ड्राइवरों के बैकग्राउंड और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नियमित ट्रेनिंग की भी सिफारिश की है।

रात में सफर के लिए खास सुरक्षा इंतजाम

देर रात यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए ड्राइवर का मजबूत वेरिफिकेशन, भरोसेमंद संपर्कों के साथ राइड की जानकारी शेयर करने और सुरक्षित जगह पर ड्रॉप की सुविधा देने की बात कही गई है।

ऐप में 24 घंटे इमरजेंसी सहायता और आसानी से इस्तेमाल होने वाला SOS बटन उपलब्ध होना चाहिए। अगर ड्राइवर तय रास्ते से अलग किसी असामान्य रूट पर जाता है या लंबे समय तक वाहन एक ही जगह पर खड़ा रहता है तो ऐप को यात्री और कंपनी को अलर्ट भेजना चाहिए।

शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश

NCW ने सुरक्षित ड्रॉप-ऑफ, बुजुर्ग महिलाओं के लिए अतिरिक्त सहायता और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई पर भी जोर दिया है। जांच के लिए यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई है। ऐसी शिकायतें जिनमें पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, उन्हें बिना देरी के पुलिस को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

NCW की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा कि महिलाओं को बिना डर के यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए और ऐप आधारित परिवहन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, ऐसे में उनकी सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए।

रेखा गुप्ता ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

इससे पहले सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक नायक अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र की सुविधाओं और शिकायत व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरत के समय वहां आने वाली महिलाओं को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी मामलों की स्थिति, पुलिस रिपोर्ट और FIR, पीड़ितों को दी गई सहायता और आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की पूरी मासिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए।

उन्होंने लड़कियों से जुड़े POCSO मामलों में गोपनीयता बनाए रखने और FIR, गिरफ्तारी तथा अदालत में चल रही कार्रवाई की नियमित निगरानी करने को कहा। रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी मामलों का रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज किया जाए और समय पर फॉलोअप हो, ताकि न्याय की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि न्याय दिलाने में किस