उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें और तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। विभाग ने इसकी शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से की है और अब पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में भी AI के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य AI और डेटा आधारित तकनीक के जरिए योजनाओं की निगरानी बेहतर करना और लाभार्थियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है, ताकि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
सर्वोदय विद्यालयों में AI से स्मार्ट होगी पढ़ाई
समाज कल्याण विभाग ने AI आधारित तकनीक की शुरुआत जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों से की है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल शैक्षणिक सामग्री, 3D वीडियो और AI आधारित लैंग्वेज लर्निंग लैब के जरिए आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। एडोब एजुकेशन इंडिया पहल के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को एडोब डिजिटल अकादमी के माध्यम से डिजिटल क्रिएटिविटी और AI से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके जरिए विद्यार्थी डिजिटल स्टोरीटेलिंग, रचनात्मक तरीके से समस्या का समाधान और AI की मदद से कंटेंट तैयार करना जैसे नए कौशल सीख रहे हैं।
पेंशन में AI से होगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन
समाज कल्याण विभाग अब वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भी AI आधारित प्रमाण पत्र सत्यापन की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। इससे लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया को अधिक तेज और आसान बनाने में मदद मिलेगी। तकनीक आधारित सत्यापन से पात्र लाभार्थियों की पहचान और उन्हें योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे अनावश्यक देरी कम करने और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
छात्रवृत्ति योजना की AI से होगी निगरानी
छात्रवृत्ति योजना में भी AI के इस्तेमाल की तैयारी है। आवेदन और लाभ वितरण से जुड़े आंकड़ों का AI की मदद से विश्लेषण किया जाएगा। इससे अधिकारियों को योजना की प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति पर बेहतर नजर रखने में मदद मिलेगी। डेटा के विश्लेषण से यह पता लगाने में भी आसानी होगी कि योजना में कहां सुधार की जरूरत है। इस तरह छात्रवृत्ति वितरण की निगरानी को पहले से अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
छात्रावासों में भी AI प्रशिक्षण की तैयारी
समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ सही व्यक्ति तक समय पर और बिना परेशानी के पहुंचे। उन्होंने कहा कि AI के इस्तेमाल से योजनाओं की मॉनिटरिंग, डेटा विश्लेषण और प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही राजकीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को AI और उनके पाठ्यक्रम से जुड़े प्रशिक्षण देने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस तरह समाज कल्याण विभाग शिक्षा से लेकर पेंशन और छात्रवृत्ति तक अलग-अलग योजनाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर स्मार्ट और तकनीक आधारित सुशासन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।