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‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ पर बढ़ा विवाद, कांग्रेस सांसद ने PM मोदी को लिखा पत्र, रोक लगाने की मांग तेज

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी वेब सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह सीरीज कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित है और 27 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। इस मुद्दे ने पहले ही तूल पकड़ लिया है, और पंजाब पुलिस ने भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर सीरीज की सार्वजनिक पहुंच रोकने की मांग की है।

अपने पत्र में वड़िंग ने इस प्रोजेक्ट को लेकर “गंभीर चिंता” जताई और कहा कि इस तरह की सामग्री ऐसे व्यक्ति का महिमामंडन करती है, जिस पर कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जिनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि यह शो अपराध को बढ़ावा दे सकता है और पंजाब की पहचान को गलत तरीके से “गैंगस्टर संस्कृति” से जोड़ सकता है।

पत्र में लिखा गया है, “यह फिल्म/सीरीज ऐसे व्यक्ति का महिमामंडन करती है, जो कई जघन्य अपराधों में शामिल रहा है, जिनमें लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या भी शामिल है।” वड़िंग ने आगे चेतावनी दी कि इस तरह से गैंगस्टरों को महिमामंडित करने से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे शो युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित कर सकते हैं, जबकि समाज को अपराध और गैंगस्टर संस्कृति से दूर रहने की प्रेरणा देनी चाहिए।

उन्होंने लिखा, “अपराध और गैंगस्टर संस्कृति का महिमामंडन युवाओं के कोमल मन पर खतरनाक और विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, जिससे वे अपराध की ओर आकर्षित हो सकते हैं। हमें अपराध को हतोत्साहित करना चाहिए, लेकिन यह वेब सीरीज उसे बढ़ावा देगी। पंजाब को किसी परिचय की जरूरत नहीं है।”

इसे पंजाब और उसकी संस्कृति का अपमान बताते हुए वड़िंग ने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने लिखा, “पंजाब को एक अपराधी और गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ना पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का अपमान है। हमें इस बुराई को जड़ से खत्म करना चाहिए और हम आपसे इस सीरीज़ को प्रसारित होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की अपील करते हैं।” इससे पहले, पंजाब पुलिस ने भी औपचारिक रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस सीरीज की पहुंच रोकने का अनुरोध किया है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।