मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि और जनकल्याण से जुड़े 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, किसानों को 6 लाख रुपये तक का कर्ज, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे छह लेन चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी।

परिषदीय स्कूलों को बनाया जाएगा स्मार्ट

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे सरकारी स्कूलों में आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा।

किसानों को 6 लाख रुपये तक का कर्ज

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर दिया जाएगा।

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं, प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने को मंजूरी मिली।

पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया। साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

औद्योगिक विकास से जुड़े फैसले

• इंजीनियरिंग विभागों में काम के त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने को मंजूरी।

• मथुरा की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड में 120 केएलपीडी एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी।

• पूर्वांचल में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग और वर्ल्डफिश के बीच एमओयू को मंजूरी।

सुरक्षा और प्रशासन

• अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी।

• 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी।

ग्रामीण विकास और जनकल्याण

• वाहनों की तकनीकी स्वस्थता की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना संबंधी नीति में संशोधन को मंजूरी।

• उचित दर दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला।

• पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी।

शहरी विकास से जुड़े फैसले

• लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।

• लखनऊ में स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।