मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में योगी सरकार ने साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अब आगामी 26 जनवरी तक एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है।

जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के हाथ में दिया गया टैबलेट केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने की कुंजी है। इसका इस्तेमाल ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए। युवा डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़कर देश-दुनिया की जानकारी हासिल करें और अपने कौशल को विकसित करें।

टैबलेट में मिलेंगे 18 हजार से अधिक निशुल्क कोर्स

मुख्यमंत्री ने बताया कि टैबलेट में इन्फोसिस के सहयोग से 18 हजार से अधिक निशुल्क पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसमें योग, गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक और अन्य आधुनिक विषयों की पढ़ाई की जा सकेगी।

इसके अलावा टैबलेट में युवा साथी ऐप भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से युवाओं को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इसमें छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम इंटर्नशिप, सीएम इंटर्नशिप, सीएम युवा और पीएम मुद्रा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की जरूरत और मांग को देखते हुए सरकार ने स्मार्टफोन के स्थान पर टैबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश हर साल दो लाख से अधिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के स्नातक तैयार कर रहा है। टाटा, सैमसंग, हिंदुजा और एचसीएल जैसी कंपनियां भी युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करने में सहयोग कर रही हैं।

26 जनवरी तक एक लाख से अधिक युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश सरकार ने साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। आगामी 26 जनवरी तक एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 3568, पंचायती राज विभाग में 1375, कुशल खिलाड़ियों के तहत 470, फॉरेंसिक साइंस में 28, पुलिस विभाग में 4543 और राजस्व विभाग में 1146 नियुक्तियां की गई हैं।

इसके अलावा 8000 लेखपालों, 32 हजार पुलिसकर्मियों और 42 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 हजार होमगार्ड को अगले दस दिनों में नियुक्ति पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग और विभिन्न आयोगों के माध्यम से भी बड़े स्तर पर भर्तियां की जाएंगी।

सपा सरकार में भर्ती के नाम पर होती थी वसूली: सीएम योगी

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में भर्ती निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। बिना खर्ची-पर्ची और लेनदेन के नौकरी मिलना मुश्किल था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे को मिल जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा को चार बार सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन वह युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। उस दौर में भर्तियों में गड़बड़ियां हुईं और सैफई सिंडिकेट ने व्यवस्था को प्रभावित किया। उनकी सरकार ने ऐसी नियुक्तियों को निरस्त किया और अब पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा'

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदल दी है। अब प्रदेश में 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा' का माहौल है। उन्होंने कहा कि जो माफिया थे, वे मिट्टी में मिल गए और दंगाई दुबक गए। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

सीएम योगी ने कहा कि पहले दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोग दूरी बना लेते थे, लेकिन अब प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों और बेटियों को सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से निकलकर देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक आबादी को बोझ नहीं, बल्कि ताकत और अवसर के रूप में देखा है।

नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा

मुख्यमंत्री ने युवाओं से नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने जा रही है। बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ में औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन का 55 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की 60 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश में हो रही है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 25 हजार से अधिक हो गई है।

सीएम युवा योजना के तहत युवाओं को ब्याजमुक्त और गारंटीमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें और दूसरों को रोजगार दे सकें। उन्होंने लखनऊ की एचसीएल यूनिट का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2017 में वहां केवल 100 लोग काम करते थे, जबकि आज 18 हजार युवा कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना में भी प्रदेश के युवाओं को मिले अवसरों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के माध्यम से 500 युवाओं का चयन हुआ है। वहीं, अमेठी में एके-203 राइफल का निर्माण और कानपुर में उसके पुर्जों का उत्पादन किया जा रहा है।

बिरसा मुंडा और स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को प्रेरणा

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि महज 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। उन्होंने मातृभूमि, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

सीएम योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक युवा आइकॉन हैं। उन्हीं के नाम पर युवा सशक्तीकरण योजना शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित न हों, इसके लिए दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण में 60 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण वितरित किए जा चुके हैं।

युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील

मुख्यमंत्री ने उन युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता बनना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझना चाहिए।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, योगेंद्र उपाध्याय, सुनील कुमार शर्मा और दयाशंकर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।