प्रदेश में कितने प्राइवेट ट्यूबवेल (पीटीडब्ल्यू) हैं। इनमें से कितने लोगों को बिजली कनेक्शन किस आधार पर दिए गए। कहीं मालिक न होने पर तीन गुना शुल्क लेकर कनेक्शन दिए गए हैं। इन सभी सवालों पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल से जवाब मांगा है।
यूपीसीएल को पिछले तीन साल का डाटा आयोग में उपलब्ध कराना होगा। आयोग ने पीटीडब्ल्यू मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपीसीएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान यूपीसीएल के अधिकारी केवल कुमाऊं जोन और रुद्रपुर जोन की जानकारी ही उपलब्ध करा पाए।
