ओडिशा सरकार ने 1.36 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 20 प्रमुख निवेश परियोजनाओं को मंजूरी देकर अपने आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण द्वारा लिया गया है।
ये परियोजनाएं रणनीतिक रूप से नौ क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें स्टील, रसायन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं, और इनसे 74,350 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे प्रमुख उद्योगों को विस्तार के लिए हरी झंडी दे दी गई है, जो राज्य के लिए मजबूत आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।
ये विकास ओडिशा की एक व्यापार-अनुकूल वातावरण स्थापित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं जो समावेशी विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। दस जिलों में निवेश के साथ, राज्य का लक्ष्य अपने औद्योगिक कौशल और रोजगार बाजार को काफी बढ़ाना है।
एचएलसीए ने जाजपुर जिले में 61,769.03 करोड़ रुपये की लागत से अपनी एकीकृत इस्पात संयंत्र क्षमता को 0.98 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) से 9.50 एमटीपीए तक विस्तारित करने के लिए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (टाटा स्टील) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीपीएसयू) ने झारसुगुड़ा जिले में उच्च राख वाले कोयले से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र तक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 11,782.05 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।
इसी तरह, संबलपुर जिले में 10,645 करोड़ रुपये की लागत से स्मेल्टर क्षमता को 0.38 एमटीपीए से 0.68 एमटीपीए तक विस्तारित करने के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी।
