UP News: उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज (WFE) और 30 से अधिक देशों के वित्तीय एक्सचेंजों तथा राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के उच्चस्तरीय दल के साथ बैठक आयोजित की गई। ‘उत्तर प्रदेश: गेटवे टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट-फाइनेंशियल लीडर्स डायलॉग’ नाम से हुए इस कार्यक्रम में निवेश के नए अवसरों, वैश्विक साझेदारी और व्यापारिक सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा हुई।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की बदलती आर्थिक तस्वीर और निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल माहौल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले करीब एक दशक से राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए हुए है। सरकार पारदर्शी प्रक्रियाओं और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक नीतियों के जरिए निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर रही है।
40 से अधिक क्षेत्रीय नीतियों से निवेशकों को मिल रहा प्रोत्साहन
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश में लागू सिंगल विंडो व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किए गए सुधारों को प्रमुखता से सामने रखा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक सेक्टर-विशिष्ट नीतियां लागू हैं। इनके माध्यम से निवेशकों को जीएसटी प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
उन्होंने सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाओं का जिक्र किया। वैश्विक कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने समयबद्ध मंजूरी, पारदर्शी कार्यप्रणाली और परियोजना की शुरुआत से लेकर उसके संचालन तक हर स्तर पर सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
खन्ना ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के सवालों का जवाब भी दिया और उन्हें उत्तर प्रदेश के निवेश अनुकूल माहौल का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
वैश्विक एक्सचेंजों ने यूपी में जीसीसी की संभावनाओं पर दिखाई दिलचस्पी
इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई एनएसई इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार शैलेश पाठक और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज की सीईओ नंदिनी कुमार ने की। इसमें नैस्डैक, हांगकांग एक्सचेंजेज एंड क्लियरिंग सहित घाना, वारसा, लक्जमबर्ग, नाइजीरिया, ताइवान और अबू धाबी के स्टॉक एक्सचेंजों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारत की आर्थिक प्रगति पर अपने विचार रखे और उत्तर प्रदेश के साथ कारोबारी तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने में रुचि दिखाई। कई प्रतिनिधियों ने अपनी संबद्ध कंपनियों के लिए भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
प्रतिनिधियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कुशल मानव संसाधन, अपेक्षाकृत कम परिचालन लागत और तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है।
25 करोड़ से अधिक की आबादी और बेहतर कनेक्टिविटी यूपी की ताकत
इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरन आनंद ने प्रतिनिधिमंडल के सामने प्रदेश के औद्योगिक और निवेश संबंधी इकोसिस्टम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, बेहतर होती परिवहन कनेक्टिविटी, 25 करोड़ से अधिक की आबादी वाले विशाल उपभोक्ता बाजार और मजबूत होती विनिर्माण क्षमता को निवेश के प्रमुख आधार के रूप में रेखांकित किया।
इस संवाद के जरिए योगी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश के आर्थिक संबंधों को विस्तार देने की दिशा में प्रयास किया है, साथ ही प्रदेश में नए निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावनाओं को भी बल मिला है।