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दिल्ली के 2.25 लाख घरों में मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल, CM रेखा गुप्ता ने पोर्टल किया लॉन्च

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए दिल्ली के निवासी घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। दिल्ली सरकार 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने का पूरा खर्च उठाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत दिल्ली के 2.25 लाख घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा।

3 किलोवाट तक सोलर पैनल का खर्च सरकार उठाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ता को एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। दिल्ली सरकार 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने की पूरी लागत वहन करेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद दिल्ली के पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2.25 लाख घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आगे बढ़ेगी।

‘फ्रीबीज की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति’

सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें ‘मुफ्त की योजनाओं की राजनीति’ करती थीं, जबकि मौजूदा सरकार ‘विकास की राजनीति’ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दिल्ली में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली की डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इसका सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा।

फरवरी 2024 में शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया था।इस योजना का उद्देश्य देशभर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है।