मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में, जल संसाधन विभाग की तरफ से किए गए जमीन अधिग्रहण से किसान गुस्से में हैं।

डिंडोरी के किसानों ने बिना मुआवजा वाले जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। डिंडोरी मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत किसानों की 527 जमीन बिना किसी मुआवजे के जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर की गई।

मुआवजे की मांग कर रहे किसानों का कहना है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। वहीं जल संसाधान विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि 527 में से 80 किसानों को मुआवजा दिया गया है। उनके मुताबिक अगर बाकी किसान सरकार की तरफ से दिए जा रहे मुआवजे को लेने के लिए राजी हैं तो विभाग मुआवजे की रकम पर लगी रोक को हटा देगा। उनके मुताबिक मुआवजे की रकम कलेक्टोरेट में जमा है।

किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि जमीन अब उनके नाम पर नहीं है।