अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नियमों को एक जगह से नियंत्रित यानी सेंट्रलाइज करना है। उनका कहना है कि अलग-अलग राज्यों के अपने नियम होने से तकनीकी विकास धीमा पड़ सकता है और चीन के मुकाबले अमेरिका की बढ़त को खतरा हो सकता है। दोनों दलों के कांग्रेस सदस्यों के साथ-साथ नागरिक स्वतंत्रता और उपभोक्ता अधिकार समूहों ने एआई पर अधिक नियमन के लिए दबाव डाला है। उनका कहना है कि इस तकनीक के लिए पर्याप्त निगरानी नहीं है।

ट्रंप ने कहा, "हमारे पास बड़ा निवेश आ रहा है, लेकिन अगर उन्हें 50 अलग-अलग राज्यों से 50 अलग-अलग स्वीकृतियां प्राप्त करनी पड़ीं, तो आप इसे भूल जाइए क्योंकि यह करना असंभव है।" कार्यकारी आदेश में अटॉर्नी जनरल को राज्य के कानूनों को चुनौती देने के लिए एक नया कार्यबल बनाने का निर्देश दिया गया है और वाणिज्य विभाग को सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इससे उन राज्यों को ब्रॉडबैंड नियोजन कार्यक्रम और अन्य अनुदान कार्यक्रमों से मिलने वाली धनराशि पर भी प्रतिबंध लगने का खतरा है जिनके पास एआई कानून हैं।