अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वे इस हफ्ते के अंत तक मिस्र की यात्रा कर सकते हैं, जहां अमेरिकी और कतर के अधिकारी बंधक-से-युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि इज़राइल और हमास के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में शांति समझौते के पहले चरण पर सहमति बन गई है।

व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें विदेश मंत्री से एक संदेश मिला है कि “हम मध्य पूर्व में एक समझौते के बहुत करीब हैं और मुझे जल्द ही वहां जाना पड़ सकता है।” उन्होंने कहा कि वे शनिवार को ही मिस्र जा सकते हैं, या तो बंधकों की रिहाई से पहले या तुरंत बाद। हमास ने भी पुष्टि की है कि उसने गाज़ा युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप द्वारा प्रस्तावित समझौते पर सहमति दे दी है। इस समझौते में इज़राइली सेना की गाज़ा से वापसी और बंधक-बंदी स्वैप शामिल है।

अमेरिका, इज़राइल, मिस्र और कतर के प्रतिनिधि सोमवार से मिस्र के शहर शर्म अल-शेख में इस समझौते का ढांचा तैयार करने में जुटे हैं। ट्रंप के दामाद और विशेष दूत जेरेड कुश्नर, सलाहकार स्टीव विटकॉफ और इज़राइली मंत्री रॉन डर्मर भी बातचीत में शामिल हुए हैं। वहीं कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी भी इन वार्ताओं में शामिल हुए हैं।

हमास ने दी बंधकों और कैदियों की सूची
फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि हमास ने बुधवार को उन इज़राइली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की सूची सौंपी है जिन्हें समझौते के तहत रिहा किया जा सकता है। हालांकि, अब भी कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है जैसे इज़राइली सेना की वापसी की समय सीमा और गाज़ा का शासन कौन संभालेगा। हमास चाहता है कि सेना की वापसी तय समय पर हो और अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए।

इज़राइल ने हमले किए कम
अमेरिका के दबाव के बाद इज़राइल ने गाज़ा में अपने सैन्य अभियान की तीव्रता घटा दी है, हालांकि हवाई हमले पूरी तरह रुके नहीं हैं। गाज़ा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई, जो कई हफ्तों में सबसे कम आंकड़ा है।

ट्रंप की शांति योजना के मुख्य बिंदु
ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली योजना में युद्धविराम, बंधक रिहाई और गाज़ा में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा संक्रमणकालीन शासन की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस संस्था में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भी भूमिका हो सकती है।

हालांकि, अरब देश इस बात पर अड़े हैं कि योजना का अंत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना से होना चाहिए — जिसे इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब तक खारिज करते रहे हैं।

हमास का कहना है कि गाज़ा का शासन केवल फिलिस्तीनी तकनीकी प्रशासन के हाथ में होना चाहिए, जिसे अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन मिले। किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था, जैसे ब्लेयर को शासन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।