उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने राज्य के सभी बैंकों को क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो सुधारने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में सीडी रेशियो कम है, वहां नियमित रूप से जागरूकता और बैंकिंग शिविर लगाए जाएं, ताकि लोगों को आसानी से ऋण मिल सके और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो।
सीएम धामी ने बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल जिलों में कम सीडी रेशियो पर चिंता जताते हुए इसमें जल्द सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों को नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं, ताकि वे लंबे समय तक प्रभावी रहें और दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकें।
सीएम ने निर्देश दिए कि देहरादून (डोईवाला), नैनीताल (पैंस) और अल्मोड़ा (सोमेश्वर) में बन रहे बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण अक्टूबर तक पूरा किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जल्द बेहतर आवास और शिक्षा सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं का बेहतर समन्वय हो, संसाधनों का सही उपयोग किया जाए और वित्तीय प्रबंधन मजबूत बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पात्र लोगों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन योजना से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक कागजी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े और समय पर पेंशन मिल सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) 'वन-क्लिक' प्रणाली के जरिए समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की जून 2026 की किस्त भी जारी की। इस दौरान 9,80,950 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 145.42 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए। इसमें करीब 7.02 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और लगभग 138.40 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए गए।