हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा व खनन विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। डॉक्टरों द्वारा सामूहिक अवकाश पर जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों को “भगवान का रूप” माना जाता है और यह मानवता की सेवा का पेशा है। उन्होंने कहा सरकार पहले भी डॉक्टरों की कई मांगें मान चुकी है। वर्तमान में मंत्रियों और अफसरों की टीम उनसे बातचीत कर रही है। “किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।”

1 जनवरी 2026 से एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस व ई-कॉमर्स कंपनियां नए पेट्रोल/डीजल वाहन फ्लीट में नहीं जोड़ पाएंगी। एनसीआर में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही शामिल किए जा सकेंगे। 2026 से दोपहिया, LCV, LGV में भी डीजल/पेट्रोल इंजन शामिल करने की अनुमति नहीं। यह फैसला CAQM गाइडलाइंस के अनुरूप स्वच्छ मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।

शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। नई नीति के तहत पुरानी 2018 नीति रद्द कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षक (PRT/JBT), हेड टीचर (HT), C&V शिक्षक स्वैच्छिक कैडर परिवर्तन कर सकेंगे। मेरिट आधारित, तकनीक-सक्षम पारदर्शी सिस्टम। आयु को 60 अंक, महिलाओं/विशेष श्रेणी को 20 अतिरिक्त अंक। जिन पर पेनल्टी—10 अंक कटेंगे। विशेष श्रेणी (सेवानिवृत्ति-निकट, गंभीर बीमारी, दिव्यांग आदि) को 80 अंक तक। स्टाफ की कमी वाले जिलों से कैडर परिवर्तन नहीं। नूंह जिले के मेवात कैडर से बाहर स्थानांतरण नहीं होगा। 1 अप्रैल से पहले शिक्षक नए स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे।

खनन विभाग में 890 पद स्वीकृत किए गए है। रैशनलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर विभाग में पहले 632 पद थे। अब विभाग में कुल 890 पद स्वीकृत किए गए है। यह कदम खनन प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं, नागरिक पोर्टल संचालन को प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। एग्रो मॉल, रोहतक के अलॉटीज को राहत देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो अलॉटी दुकान नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि 7% वार्षिक ब्याज के साथ लौटेगी। जो रखना चाहते हैं, वे पिछली स्कीम के तहत बकाया जमा कर सकेंगे। नियमों के अनुसार अनुपालन नहीं होने पर दुकानें पुनः रिज़्यूम हो जाएंगी।