भारत निर्वाचन आयोग (ECI) रविवार को चुनावी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। इस बार पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य चुनावी राज्यों का भी दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, जहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच माना जा रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी 2011 से राज्य की सत्ता में है।
असम में 126 सीटों के लिए चुनाव होगा, जहां मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच रहने की संभावना है। केरल में 140 सीटों के लिए मुख्य मुकाबला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के बीच होगा। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी केरल में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि उसके सहयोगी भारत धर्म जन सेना (BDJS) और ट्वेंटी20 बाकी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।
तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए भी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार को तेज कर रहे हैं और गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं पुडुचेरी में 16वीं विधानसभा की सभी 30 सीटों पर चुनाव होगा। यहां कांग्रेस, डीएमके और सीपीआई के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, बीजेपी और एआईएडीएमके शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है। ये पर्यवेक्षक संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B के तहत नियुक्त किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
