सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा न चलाने पर बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है।
जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम के कार्रवाई नहीं करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम की तुलना बिना दांत वाले बाघ से भी की।
पराली जलाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को किया तलब
You may also like
आंध्र प्रदेश सरकार 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाएगी प्रतिबंध.
पश्चिम एशिया तनाव का असर, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट; सेंसेक्स 1097 अंक टूटा.
कर्नाटक में 16 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध.
CM विजयन ने नियंत्रित विस्फोट किया शुरू, वायनाड ट्विन टनल परियोजना के लिए चट्टान की खुदाई शुरू.