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दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की अफवाह पर पुलिस ने किया अलर्ट

दिल्ली में UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति मिलने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बाद रविवार को शाह ऑडिटोरियम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि इस तरह के किसी प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक पोस्ट और वीडियो पर भरोसा न करने और इनके आधार पर किसी जगह इकट्ठा न होने की अपील की है।

नई दिल्ली जिले के डीसीपी ने X पर पोस्ट कर कहा कि लोगों को ऐसे भ्रामक पोस्ट और वीडियो के आधार पर कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाली जानकारी को आगे शेयर या फॉरवर्ड न करें। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव को लेकर प्रदर्शन के लिए लोगों को जुटने की अपील की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर पर ऐसे किसी प्रदर्शन या सभा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है।

पुलिस ने यह भी बताया कि नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत पहले से निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन या सभा करने पर रोक है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि फर्जी या भ्रामक जानकारी बनाने, फैलाने या शेयर करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के विरोध में जमा हुए थे। प्रदर्शन ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ (RHA) के बैनर तले किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने जाति के बजाय आय के आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने ‘एक परिवार, एक आरक्षण’ की नीति लागू करने और UGC के 2026 के जाति-आधारित इक्विटी निर्देशों को वापस लेने की मांग भी की।

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। जंतर-मंतर के निर्धारित प्रदर्शन क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और इसकी समीक्षा की मांग की। ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ (RHA) का एक आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसके करीब 56 लाख फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया के जरिए संगठन ने आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है।