हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘समाधान शिविरों’ का औचक निरीक्षण किया और कई जिलों के शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना पूर्व सूचना के इन शिविरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और वहां दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया।
सैनी ने महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, हांसी और करनाल में आयोजित समाधान शिविरों में पहुंचे लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाली शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, “शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाना चाहिए।”
इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसे 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने इस वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, “इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने इस विषय पर चर्चा की और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया।”
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने को भी मंजूरी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा, “लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।