केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। इस पर विपक्ष के बयान सामने आ रहे है, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग-अलग है। दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए और अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल तक इस नियम को नहीं बदला, तो अब आप इसे क्यों बदल रहे हैं? 

वहीं शिवसेना (उद्धव गुट) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकारी कर्मयारियों के आरएसएस के कामों में शामिल पर गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमिशन जैसी संस्थाएं वैसे ही बीजेपी प्रायोजित काम कर रहे हैं, अब वो खुल के इन सब कुछ कर सकते हैं, आरएसएस से अफिलिएशन लेकर।

कांग्रेस ने रविवार को पिछले हफ्ते जारी कथित सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है।