देश में उत्तर से दक्षिण तक बारिश ने कहर मचाया हुआ है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं. केंद्र सरकार ने भारत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़  के दौरान जान-माल को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाया है.

पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं के अलावा आग या भूकंप जैसी आपदा के दौरान जान-माल को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, ये उन्हीं की एक और कड़ी है. जानिए किस राज्य को कितना फंड दिया गया है.

हाई लेवल कमिटी ने तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 6 मेट्रो शहरों को चुना है. ये हैं मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे... इनके लिए 6 प्रोजेक्ट के जरिए 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा मंजूर किए गए हैं. इसके तहत शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है.

हाई लेवल कमिटी ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए फायर सर्विसेज के एक्सपेंशन और मॉर्डनाइजेशन (अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण) के लिए योजना के तहत 810.64 करोड़ रुपये के कुल खर्च वाले तीन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा 11 राज्यों के 1691.43 करोड़ रुपये के खर्च वाले प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी.

इसके साथ ही कमिटी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल खर्च के लिए मंजूरी दी है.