Breaking News

पीएम मोदी पीएम-किसान योजना के तहत 18,680 करोड़ रुपये करेंगे जारी     |   उत्तराखंड के कई जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी     |   दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में बारिश     |   आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी     |   छत्तीसगढ़ में ‘अर्णब’ का कहर, पेंड्रा में धान की फसल बर्बाद; स्कूल-आंगनवाड़ी बंद     |  

यूपी में 20 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले गए बड़े अफसर

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. गुरुवार देर शाम को योगी सरकार ने सचिव और विशेष सचिव स्तर के प्रदेश के 20 आईएएस आधिकारियों का तबादला करने का आदेश जारी कर दिया है. इनमें बलिया, आजमगढ़ और इटावा को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं. जबकि पीसीएस से आईएएस बने अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई. 

यूपी में जिन 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनकी सूची जारी कर दी गई है. इसके तहत आईएएस अधिकारी सुधा वर्मा को सचिव राजस्व विभाग से श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है. महानिरीक्षक निबंधन सारिका मोहन को महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है. आईएएस नेहा शर्मा को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग बनाया गया है.  

आईएएस अरुण कुमार को मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण अजीविका बनाया है. वहीं जे. रीमा वर्तमान पद के साथ अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, आईएएस दीपा रंजन को विशेष सचिव संस्कृति विभाग, आईएएस संजय कुमार सिंह को निदेशक संस्कृति पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. आईएएस विशाल सिंह को विशेष सचिव संस्कृति विभाग और सूचना निदेशक संस्कृति प्रभार से अवमुक्त किया है. 

आईएएस रिया केजरीवाल विशेष सचिव बाल विकास, संदीप भागिया प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, परीक्षित खटाना अपर आयुक्त राज्य कर गौतमबुद्ध नगर, राकेश कुमार पटेल मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़, रेणु तिवारी, विशेष सचिव महिला कल्याण और बाल विकास के पद से अवमुक्त किया गया है. 

जग प्रवेश को विशेष सचिव वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ओजस्वी राज नगर आयुक्त मथुरा-वृंदावन नगर निगम, आईएएस आलोक कुमार मुख्य विकास अधिकारी बलिया, अजय कुमार गौतम अपर आयुक्त राज्य कर ग़ाज़ियाबाद, संजय कुमार सिंह मुख्य विकास अधिकारी इटावा, मनिकन्दन ए को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद और डॉ वंदना वर्मा को संयुक्त प्रबंध निदेशक सरकारी चीनी मिल्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.